Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2025

ECD बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको नयाँ तलबमान

 

राहत शिक्षकहरूलाई २०८२ साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा १०% शिक्षक र १०% सरकारले बेहोर्ने -अर्थ मन्त्री

  राहत शिक्षकहरूलाई २०८२-०४-०१ देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगेर १०% कामदार र १०% सरकारले बेहोर्ने -अर्थ मन्त्री।

यस कारणले बढेन यस आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब । कारणहरू यस्तो रहेका छन्।

 

Update: तलब घटाएर मात्र घरपायक सरुवा गर्न सकिने, आर्थिक भार कम, घरपायक पनि हुने

 तलब घटाएर मात्र घरपायक सरुवा गर्न सकिने, आर्थिक भार कम, घरपायक पनि हुने

Breaking: ECD सहजकर्ताको तलब वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने - उपसमिति सचिव अम्मर ब. थापा

  Breaking: ECD सहजकर्ताको तलब वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने - उपसमिति सचिव अम्मर ब. थापा भिडियो : https://www.facebook.com/share/v/16dES9EpQW/  

शिक्षकमैत्री निर्णय नबनाए संघर्षको बाटोमा उत्रने एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन (UANTO)को विज्ञप्ति

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन Unified All Nepal Teachers' Organization Central Committee स्था-२०५० मिति: २०८२/०२/०५ विषय: विज्ञप्ति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना लगायत सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा अनन्तर्नी गरी उपनिर्देशन मिति २०८२/२/२ गतेको मिति निर्देश अनुसार समायोजन गरिएका, र त्यसमा अवरोध गरिएका प्राविधिक शिक्षालयहरु, स्वास्थ्य संस्था, बाल विकास, प्राथमिक विद्यालयदेखि माध्यमिक विद्यालय सम्मका विषयगत शिक्षकहरु लगायतका शिक्षक कर्मचारीहरुको समस्याको समाधानका लागि विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, र सूचना जस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा क्षेत्र अन्तर्गत कार्यरत प्राविधिक शिक्षालय, स्वास्थ्य संस्था, बाल विकास, विद्यालय शिक्षाका विभिन्न तह तथा स्तरमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीहरुको हक, अधिकार, समायोजन, नियुक्ति, पदोन्नति, सेवासुविधा लगायतका समस्याहरु दीर्घकालीन समयदेखि समाधान हुन नसक्दा शिक्षक कर्मचारीहरुमा आक्रोश, निराशा, असन्तुष्टि, असुरक्षा र अन्यौलताको स्थिति रहेको छ। संगठनले देशैभरिका विद्यालय शिक्षक/कर्मचारीहरुलाई संगठित गर्दै उठाइएको मागहरुप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्न...

शिक्षा विधेयक: शिक्षकले बहुविवाह गर्न नपाउने

  शिक्षा विधेयक: शिक्षकले बहुविवाह गर्न नपाउने 

Breaking : बजेट अधिवेशनमा शिक्षकको माग पुरा गर्न नसकिने - सभामुख देवराज घिमिरे

  सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकको माग पुरा गर्न नसकिने बताएका छन्।।  सम्बन्धित भिडियो यहाँ बाट हेर्नुहोस्।  👉 https://www.facebook.com/share/v/15GTgyQYRy/

Breaking: विद्यालय लेखापालको तलब रु. ३०,५०० साउन महिनाबाट लागू हुने

  काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि सामुदायिक विद्यालयका बाल विकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल, कार्यालय सहयोगी) को तलब संघीय सरकारबाट १७ हजार तीन सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको बताएकी छिन्। गत माघ २० देखि यही वैशाख १७ गतेसम्म जारी शैक्षिक आन्दोलनबाट सरकार र महासंघबीचमा सो सहमति भएको उनले जानकारी दिइन्। हालै हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा सअअध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘आगामी साउनदेखि प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताले संघीय सरकारबाट १० हजार रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। स्थानीय सरकारबाट ७ हजार रुपैयाँ पाउनुहुन्छ।’ उनले विद्यालय कर्मचारीले पनि सोही स्केलमा तलब पाउने बताइन्। उनले भनिन्, ‘विद्यालय कर्मचारीको हकमा पनि त्यही हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐन अनुसार १७ हजार तीन सय संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने, पालिकाले अहिलेसम्म जति दिइरहेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने हो।’ विद्यालय कर्मचारीलाई तोकिएको तलब दिन सबै पालिकालाई निर्देशन दिनुपर्‍यो भनेर शिक्षक महासंघले सरकारलाई भनेको नानुमायाले बताइन्। उनको भनाइमा सरकारसँग ...

शिक्षा विधेयक: कम्तीमा ३ वर्ष सम्म सरुवा नहुने सहमति

अबको १० दिनमा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई उपसमितिले टुंगो लगाउने, यस्ता छन् निर्णयहरु

  विद्यालय शिक्षा विधेयकका माग सम्बोधनका लागि गठित संसदीय उपसमितिको म्याद १० दिन थपिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले उपसमितिको म्याद १० दिन थप गरेको हो। उपसमितिलाई यसअघि ३५ दिनको समय दिइएको थियो। ३५ दिनमा सहमति जुट्न नसकेपछि थप १० दिन उपसमितिको समय थपिएको हो। समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले १० दिनको समय माग गरेका थिए, जसलाई समितिले स्वीकृत गरेको हो।  सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिलाई १० दिनको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्तावलाई समितिले स्वीकृति गरेको जानकारी गराउँछु। हामीले ३५ दिनको समय दिएर उपसमितिले रातदिन खटेर काम गरेको छ। उपसमितिले एकदम गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको छ। धेरै बुँदाहरु सहमतिका लागि बाहिर जानुपर्छ होला भन्ने लागिरहेको थियो, अरुको सहमति खोज्नुपर्छ होला भन्ने लागेको थियो, यहीँबाटै यो प्रस्तावलाई हामी अघि बढाइरहेका छौँ। एकदम सहज तरिकाले कुनै विवादरहित तरिकाले अघि बढ्यौँ।’ सभापति थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउने गरी अघि बढ्न ...

शिक्षकहरुका माग सम्बोधनका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक

  काठमाडौं । सरकारले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले गरेका निर्णय सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार २१ वैशाखमा सार्वजनिक गरेका हुन् । शिक्षक र सरकारबिच भएका सहमतिहरुलाई १७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्बोधन गरिएको थियो । २५ चैतदेखि शैक्षिक हड्ताल गरी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न १६ वैशाखमा सरकार सहमत भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको थियो । हेर्नुहोस् मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय १. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । २. अस्थायी प्रकृतिका (राहत, अस्थायी, करार, साविक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान र प्राविधिक धारका विशेष शिक्षक र बालविकास सहजकर्ता)को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाको बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने । ३. प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल स...

स्कूलको घण्टी बजाउँदै मा आफूलाई शिक्षक सरह दाज्न मिल्दैन ।