२०७२ सालअघि नियुक्त भएकालाई शतप्रतिशत स्थायी र त्यसपछिलाई बाँकी प्रतिशतमा मिलाउने

 

काठमाडौं। साउन मसान्तभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहेका प्रमुख दलहरू बीचका विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन छलफल तीव्र पारिएको छ। यस विधेयकका मुख्य विवादित बुँदाहरू र तीमाथि दलहरूको फरक फरक अडान देखिंदा पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको हो।

अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन

अस्थायी शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा दिइने सहुलियतमा दलहरूबीच मतभेद छ:

नेपाली कांग्रेस: ७५% आन्तरिक र २५% खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त: ६०% आन्तरिक र ४०% खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा।

नेकपा (माओवादी केन्द्र): संसद्को शिक्षा उपसमितिले प्रस्ताव गरेको ६०-४० को मोडालिटी जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडानमा।

नेकपा (एमाले): ६०-४० को अडानमा।

यद्यपि, राहत शिक्षकहरूको मागअनुसार २०७२ सालअघि नियुक्त भएकालाई शतप्रतिशत र त्यसपछिलाई बाँकी प्रतिशत दिने व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।

विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया

शिक्षकको विभागीय कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि विवाद देखिएको छ:

सरकार पक्ष: शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसबिना पालिकाबाट शिक्षकलाई कारबाही गर्न नपाइने।

नेपाली कांग्रेस: शिक्षक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय नभएको र मन्त्रालय मातहतको निकाय भएकाले कारबाही विभागबाटै हुने व्यवस्था उपयुक्त हुने। निजामती सेवामा लोकसेवा आयोगको सिफारिसबिना कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नपाइने उदाहरण दिँदै शिक्षकमा पनि विभागले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव।

आवधिक बढुवा : शिक्षक (१०-१२) को आवधिक बढुवाका लागि ९० अंककै आधारमा अघि बढाउने संकेत गरिएको छ।

अन्य सहमति नजिकका विषयहरू

बालविकास कक्षाका शिक्षक: उनीहरूलाई ‘शिक्षक’ नभनी ‘बाल कक्षा शिक्षक’ भन्ने प्रस्तावमा दलहरूबीच करिब सहमति जुटेको छ। यसले गर्दा उनीहरूले पूर्ण शिक्षकसरह सेवा सुविधा माग गर्ने वा मुद्दा हाल्ने सम्भावना कम हुने तर्कमा सहमति बनेको छ।

विद्यालयका कर्मचारी: उनीहरूलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने, दरबन्दी सिर्जना गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने र राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा तल जान नदिने गरी व्यवस्थापन गर्ने सहमति बनेको छ।

गोल्डेन ह्यान्डसेक: ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ मार्फत बिदा दिने प्रस्तावमा पनि राजनीतिक दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्।

विधेयकमाथिको दबाब र आगामी कदम

नेपाल शिक्षक महासंघ र त्यसमा आबद्ध संघसंस्थाहरूले साउन २१ सम्मको अल्टिमेटम दिँदै शिक्षा विधेयकमा शिक्षकका माग समेट्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि संशोधन दर्ता गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रियसभा मार्फत थप सुधार गर्ने योजना बनाएका छन्।

शिक्षामन्त्री पन्तप्रति विधेयक अड्काएको र समन्वय गर्न असक्षम भएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ। विधेयकमा सहमति जुटाउन अब शीर्ष नेताहरूबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का र श्यामकुमार घिमिरे, तथा एमालेका शंकर पोखरेल र महेश बर्तौलाबीच केही दिनभित्रै छलफल हुने तय भएको छ। यस्तै, उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्मा, सांसद डिगबहादुर लिम्बू र माओवादीसहितका प्रमुख सचेतकबीच समेत छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ।

समितिका अनुसार, विधेयकलाई टुंग्याएर साउन ३० गतेभित्र प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी छ। यदि कुनै अड्चन नआए साउनभित्रै विधेयक संसदमा पेस हुनेछ। समितिले विधेयकलाई लामो समयसम्म रोकेर राख्नु नहुनेमा एकमत रहेको जनाइएको छ।