काठमाडौं। साउन मसान्तभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहेका प्रमुख दलहरू बीचका विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन छलफल तीव्र पारिएको छ। यस विधेयकका मुख्य विवादित बुँदाहरू र तीमाथि दलहरूको फरक फरक अडान देखिंदा पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको हो। अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन अस्थायी शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा दिइने सहुलियतमा दलहरूबीच मतभेद छ: नेपाली कांग्रेस: ७५% आन्तरिक र २५% खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त: ६०% आन्तरिक र ४०% खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा। नेकपा (माओवादी केन्द्र): संसद्को शिक्षा उपसमितिले प्रस्ताव गरेको ६०-४० को मोडालिटी जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडानमा। नेकपा (एमाले): ६०-४० को अडानमा। यद्यपि, राहत शिक्षकहरूको मागअनुसार २०७२ सालअघि नियुक्त भएकालाई शतप्रतिशत र त्यसपछिलाई बाँकी प्रतिशत दिने व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया शिक्षकको विभागीय कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि विवाद देखिएको छ: सरकार पक्ष: शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसबिना पालिकाबाट शिक्षकलाई कारबाही गर्न नपाइने।...